India Mandates Parental Consent For Processing Children's Personal Data

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The Indian government has clarified rules under the DPDP Act, 2023, enhancing privacy for children and young individuals. New regulations mandate verifiable parental or guardian consent before processing the personal data of children or persons with legal guardians who are differently-abled. This clarification aims to remove ambiguity in the law and strengthen legal protections against misuse of sensitive data. Additionally, the term 'audit' for Significant Data Fiduciaries has been explicitly defined as 'data audit' or 'data protection audit' to ensure compliance and prevent confusion.

भारत ने बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की

भारत सरकार ने DPDP Act, 2023 के तहत नियमों को स्पष्ट किया है, जिससे बच्चों और युवा व्यक्तियों की गोपनीयता बढ़ी है। नए नियमों के तहत, बच्चों या कानूनी अभिभावकों वाले दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य कानून में अस्पष्टता को दूर करना और संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी के लिए 'ऑडिट' शब्द को स्पष्ट रूप से 'डेटा ऑडिट' या 'डेटा सुरक्षा ऑडिट' के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और भ्रम को रोका जा सके।