Karnataka Initiates 15-Point Reform for Citizen Services

Times of India · india

Karnataka's government has launched a 15-point reform structure for citizen services through the Praja Seva department, based on the KARC-2 report. Key changes include bringing all missing licence and certificate services online under Sakala, with reduced timelines. Property inspections will now be conducted via online applications or mobile apps. Aadhaar will be the default verification option, with alternatives available. Departments must also provide advance time slots for in-person visits and ensure adequate facilities, while DigiLocker integration and automatic fee refunds for rejected applications are mandated.

कर्नाटक ने नागरिक सेवाओं के लिए 15-सूत्री सुधार शुरू किया

कर्नाटक सरकार ने KARC-2 रिपोर्ट के आधार पर, Praja Seva विभाग के ज़रिए नागरिक सेवाओं के लिए 15-सूत्री सुधार ढाँचा लॉन्च किया है। मुख्य बदलावों में Sakala के तहत सभी गुमशुदा लाइसेंस और प्रमाण पत्र सेवाओं को ऑनलाइन लाना शामिल है, जिसकी समय-सीमा कम कर दी गई है। संपत्ति निरीक्षण अब ऑनलाइन आवेदन या मोबाइल ऐप के ज़रिए किए जाएंगे। आधार डिफ़ॉल्ट सत्यापन विकल्प होगा, जिसमें अन्य विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विभागों को व्यक्तिगत मुलाकातों के लिए अग्रिम समय-सारणी भी प्रदान करनी होगी और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी, जबकि DigiLocker एकीकरण और अस्वीकृत आवेदनों के लिए स्वचालित शुल्क वापसी अनिवार्य है।