Kerala High Court Orders Expedited Disposal of Cases Against MPs and MLAs

The Hindu · india

The Kerala High Court has directed the state government to speed up the resolution of pending cases involving MPs and MLAs, following recommendations from the District Judiciary Registrar. This initiative stems from a suo motu petition initiated under Supreme Court directives to monitor such cases. The Registrar proposed measures like prioritizing summons and warrants, deputing dedicated police officers for process duty, and strengthening nodal officer functions. Implementing electronic service rules, including WhatsApp notifications, and enhancing videoconferencing facilities were also suggested to prevent delays.

केरल हाई कोर्ट का सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका रजिस्ट्रार की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार को सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह पहल ऐसे मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान याचिका से उपजी है। रजिस्ट्रार ने समन और वारंट को प्राथमिकता देने, प्रक्रिया शुल्क के लिए समर्पित पुलिस अधिकारियों को तैनात करने और नोडल अधिकारी के कार्यों को मजबूत करने जैसे उपायों का प्रस्ताव दिया। देरी को रोकने के लिए व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सहित इलेक्ट्रॉनिक सेवा नियमों को लागू करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया था।