SME Body Asks RBI for 90-Day EDF Filing Relief for Small Service Exporters

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ISF has urged the Reserve Bank of India (RBI) to temporarily suspend the recurring Export Declaration Form (EDF) filing requirement for 90 days for micro and small service exporters. This relief is sought while a simplified mechanism is finalised, as the current framework could impose disproportionate compliance costs on freelancers and digital exporters. ISF highlighted that even with regulated payment channels, maintaining invoice-level records is burdensome for small businesses. They proposed a simplified annual compliance route or bank-led automated reporting for exporters below a certain threshold.

छोटे सेवा निर्यातकों के लिए 90-दिन की EDF फाइलिंग राहत की मांग SME बॉडी ने RBI से की

ISF ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से आग्रह किया है कि छोटे सेवा निर्यातकों के लिए निर्यात घोषणा प्रपत्र (EDF) फाइलिंग की आवश्यकता को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए। यह राहत तब तक मांगी गई है जब तक एक सरलीकृत तंत्र को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, क्योंकि मौजूदा ढांचा फ्रीलांसरों और डिजिटल निर्यातकों पर अनुपालन की अत्यधिक लागत डाल सकता है। ISF ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विनियमित भुगतान चैनलों के साथ भी, छोटे व्यवसायों के लिए इनवॉइस-स्तर के रिकॉर्ड बनाए रखना बोझिल है। उन्होंने एक निश्चित सीमा से नीचे के निर्यातकों के लिए एक सरलीकृत वार्षिक अनुपालन मार्ग या बैंक-आधारित स्वचालित रिपोर्टिंग का प्रस्ताव दिया।