India's Deep-Sea Fishing Scheme Struggles Amidst High Costs and Delays

Mongabay India · environment

India's ambitious deep-sea fishing scheme is facing significant challenges, with high costs, unsuitable boat designs, and delayed subsidies deterring participation. Although 392 vessels were approved under the 2020-25 plan, fewer than half have been ordered. One fisherman, Shaju Antony from Kerala, waited three years for his boat and then spent an additional ₹3 million on repairs. Despite these issues, the government is pushing forward with new policies to focus on high-value species like tuna.

भारत की डीप-सी फिशिंग योजना, लागत और देरी के कारण संघर्ष कर रही है

भारत की महत्वाकांक्षी डीप-सी फिशिंग योजना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उच्च लागत, अनुपयुक्त नाव डिजाइन और सब्सिडी में देरी से भागीदारी हतोत्साहित हो रही है। हालाँकि 2020-25 योजना के तहत 392 जहाजों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन आधे से भी कम का ऑर्डर दिया गया है। केरल के एक मछुआरे, शाजू एंटनी, ने अपनी नाव के लिए तीन साल इंतजार किया और फिर मरम्मत पर ₹3 मिलियन अतिरिक्त खर्च किए। इन मुद्दों के बावजूद, सरकार टूना जैसी उच्च-मूल्य वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है।