Supreme Court Rules Courts Cannot Suggest Custodial Interrogation

Hindustan Times · india

The Supreme Court has ruled that courts cannot suggest to investigating agencies that an accused or suspect should be subjected to custodial interrogation. A bench of justices Ujjal Bhuyan and Atul S Chandurkar emphasized that the decision rests solely with the investigating agency. The court cautioned that sweeping observations on the need for custody could jeopardize an individual's liberty. This ruling came while granting anticipatory bail to a retired principal and his wife accused of manipulating service records to extend tenure and draw over ₹10.75 lakh in salary.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अदालतें कस्टोडियल इंटेरोगेशन का सुझाव नहीं दे सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अदालतें जांच एजेंसियों को यह सुझाव नहीं दे सकतीं कि किसी आरोपी या संदिग्ध को कस्टोडियल इंटेरोगेशन के अधीन किया जाना चाहिए। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और अतुल एस चंद्रचूड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला पूरी तरह से जांच एजेंसी का है। अदालत ने चेतावनी दी कि हिरासत की आवश्यकता पर व्यापक टिप्पणियां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती हैं। यह फैसला एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और उनकी पत्नी को अग्रिम जमानत देते हुए आया है, जिन पर सेवा रिकॉर्ड में हेरफेर करके कार्यकाल बढ़ाने और ₹10.75 लाख से अधिक वेतन निकालने का आरोप है।