India to Review 2019 Mineral Policy Amid New Sector Priorities

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The Indian government plans to review the National Mineral Policy of 2019 to align it with current sector demands, focusing on critical minerals, recycling, and deep-sea resources. A nine-member committee, chaired by an Additional Secretary from the Mines Ministry, will undertake a comprehensive review and submit recommendations within two months. The original policy aimed for sustainable development, transparency, and attracting investment. Experts believe a revision is crucial due to significant changes in the mineral sector and the strategic importance of critical minerals.

भारत 2019 की खनिज नीति की समीक्षा करेगा नई क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बीच

भारत सरकार 2019 की राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने की योजना बना रही है ताकि इसे वर्तमान क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप बनाया जा सके, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों, पुनर्चक्रण और गहरे समुद्र के संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। खान मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति दो महीने के भीतर एक व्यापक समीक्षा करेगी और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मूल नीति का उद्देश्य सतत विकास, पारदर्शिता और निवेश आकर्षित करना था। विशेषज्ञों का मानना है कि खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों और महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व के कारण संशोधन महत्वपूर्ण है।