Supreme Court Warns 23 States Over Jail Reforms; Chief Secretaries May Face Court

News18 Hindi · india

The Supreme Court has issued a stern ultimatum to 23 states and union territories for failing to comply with its October 2024 order on jail reforms. The court had previously ruled against caste-based discrimination and segregation within prisons. Despite repeated reminders from the Union Home Ministry, these states have not submitted reports on establishing inspector boards in every district. Justices J.B. Pardiwala and Manmohan warned that if reports are not filed by the next hearing, Chief Secretaries will be summoned to appear in person.

जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की 23 राज्यों को चेतावनी मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर अपने अक्टूबर 2024 के आदेश का पालन न करने पर 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने पहले जेलों के अंदर जाति-आधारित भेदभाव और अलगाव के खिलाफ फैसला सुनाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बार-बार याद दिलाने के बावजूद, इन राज्यों ने हर जिले में निरीक्षक बोर्ड स्थापित करने पर रिपोर्ट जमा नहीं की है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।