IIFCL UK moves NCLT against Reliance Infra arm over ₹1,745 crore dues

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India Infrastructure Finance Company (UK) Limited has filed a petition with the National Company Law Tribunal (NCLT) seeking insolvency proceedings against Mumbai Metro One Private Limited (MMOPL), controlled by Reliance Infrastructure. The petition concerns alleged dues of approximately ₹1,745 crore related to an external commercial borrowing facility, with a default date cited as April 1, 2018. The NCLT noted several defects in the petition, including issues with the limitation period and the inclusion of dues from the Covid-19 period.

ने रिलायंस इंफ्रा के आर्म के खिलाफ ₹1,745 करोड़ की बकाया राशि पर NCLT में याचिका दायर की

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड ने मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में एक याचिका दायर की है, जिसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नियंत्रित करती है। यह याचिका लगभग ₹1,745 करोड़ के बाहरी वाणिज्यिक उधार सुविधा से संबंधित कथित बकाया राशि के बारे में है, जिसमें 1 अप्रैल, 2018 की चूक की तारीख बताई गई है। NCLT ने याचिका में कई खामियां पाईं, जिनमें सीमा अवधि और कोविड-19 अवधि के बकाये को शामिल करने के मुद्दे शामिल थे।