Allahabad HC Explains 'Enemy Property' Identification Rules

Times of India · india

The Allahabad High Court has clarified the definition and identification process for 'enemy property'. While hearing a dispute over a 90-square-metre plot in Muzaffarnagar, the court noted that authorities could not halt construction merely by claiming a property was 'enemy' or 'evacuee' without formal records. The court restrained officials from interfering with owners' possession after finding no official record designated the land as such. The ruling emphasizes the need for proper documentation under the Enemy Property Act, 1968, before any action is taken against property owners.

इलाहाबाद HC ने 'दुश्मन संपत्ति' की पहचान के नियम बताए अधिकारियों को बिना रिकॉर्ड के निर्माण रोकने से रोका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'दुश्मन संपत्ति' की परिभाषा और पहचान की प्रक्रिया को साफ किया है। मुजफ्फरनगर में 90 वर्ग मीटर के प्लॉट पर एक विवाद की सुनवाई करते हुए, अदालत ने कहा कि अधिकारी केवल किसी संपत्ति को 'दुश्मन' या 'शरणार्थी' बताकर निर्माण नहीं रोक सकते, जब तक कि औपचारिक रिकॉर्ड न हो। अदालत ने अधिकारियों को मालिकों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें जमीन को ऐसा नामित किया गया हो। यह फैसला दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत संपत्ति मालिकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उचित दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है।