US proposal to end visa deference could cost Indians $134,000

Hindustan Times · world

The US Department of Homeland Security is proposing to eliminate the automatic deference policy for H-1B and L-1 visa extensions. This change would allow immigration officers to disregard previous approvals when reviewing extension requests, potentially forcing applicants to re-establish eligibility. Indian nationals, who constitute about 70 percent of H-1B beneficiaries, could be significantly impacted. The proposal aims to alter how extension requests are handled, potentially increasing costs and complexity for many foreign workers seeking to continue their employment in the United States.

अमेरिकी वीज़ा नीति में बदलाव का प्रस्ताव भारतीयों को लग सकता है 134,000 डॉलर का झटका

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी H-1B और L-1 वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ऑटोमैटिक डेफरेंस पॉलिसी को खत्म करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस बदलाव से इमिग्रेशन ऑफिसर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट की समीक्षा करते समय पिछली स्वीकृतियों को नज़रअंदाज़ कर सकेंगे, जिससे आवेदकों को फिर से अपनी पात्रता साबित करनी पड़ सकती है। भारतीय नागरिक, जो H-1B के लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी हैं, इससे काफी प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह बदलना है कि एक्सटेंशन रिक्वेस्ट को कैसे संभाला जाता है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना रोज़गार जारी रखने के इच्छुक कई विदेशी श्रमिकों के लिए लागत और जटिलता बढ़ सकती है।