NITI Aayog Recommends Empowered City Governments For Urban Governance Overhaul

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NITI Aayog has called for a fundamental overhaul of India's urban governance, emphasizing the need for empowered city governments and directly elected mayors with five-year terms. Key reform priorities include greater financial autonomy for urban local bodies and a shift towards integrated land-use planning. The recommendations aim to address the challenges posed by India's rapidly growing urban population, projected to reach 85 crore by 2050. Strengthening municipal finance through better property tax collection and user charges is crucial for improving service delivery and citizen participation.

NITI Aayog ने शहरी शासन में सुधार के लिए सशक्त शहर सरकारों की सिफारिश की

NITI Aayog ने भारत के शहरी शासन में एक मौलिक सुधार का आह्वान किया है, जिसमें सशक्त शहर सरकारों और पांच साल के कार्यकाल वाले सीधे निर्वाचित महापौरों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रमुख सुधार प्राथमिकताओं में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता और एकीकृत भूमि-उपयोग योजना की ओर बदलाव शामिल है। इन सिफारिशों का उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है, जिसके 2050 तक 85 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सेवा वितरण और नागरिक भागीदारी में सुधार के लिए बेहतर संपत्ति कर संग्रह और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से नगरपालिका वित्त को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।