Supreme Court to review voter list deletion impact

The Hindu · india

The Supreme Court will examine if individuals removed from voter lists under the Systematic Voter's Education and Electoral Registration (SVEEP) program can be denied welfare benefits. A Congress leader's petition highlighted that only 38,000 out of 34 lakh appeals have been heard, leaving many citizens excluded from essential schemes and facing significant hardship.

सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची हटाने के प्रभाव की समीक्षा करेगा

सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि SVEEP प्रोग्राम के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा या नहीं। कांग्रेस नेता की याचिका में बताया गया कि 34 लाख में से सिर्फ 38,000 लोगों की अपील सुनी गई है। इससे कई नागरिक जरूरी योजनाओं से वंचित हैं और उन्हें काफी परेशानी हो रही है।