Bombay High Court Seeks Details of Drought Relief Schemes From Maharashtra Govt

TV9 Hindi · india

The Bombay High Court has directed the Maharashtra government to provide a comprehensive overview of all drought relief schemes currently in operation. A division bench, led by Chief Justice Mahesh Chand Tripathi, asked the Advocate General to submit details of these plans. This move comes in response to a public interest litigation highlighting that landless farm labourers and rural workers are not adequately benefiting from existing relief measures. The court aims to understand the reach of these schemes and ensure aid reaches all affected sections of society.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सूखा राहत योजनाओं का विवरण मांगा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्तमान में चल रही सभी सूखा राहत योजनाओं का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने महाधिवक्ता से इन योजनाओं का विवरण जमा करने को कहा। यह कदम एक जनहित याचिका के जवाब में उठाया गया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर और ग्रामीण श्रमिक मौजूदा राहत उपायों से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अदालत का उद्देश्य इन योजनाओं की पहुंच को समझना और यह सुनिश्चित करना है कि सहायता समाज के सभी प्रभावित वर्गों तक पहुंचे।