Supreme Court: 24-Hour Arrest Rule Starts From Detention, Not Formal Arrest

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The Supreme Court has ruled that the constitutional mandate to produce an arrestee before a magistrate within 24 hours begins from the moment of detention for interrogation, not from the time of formal arrest. A bench of Justices Ujjal Bhuyan and Atul S Chandurkar quashed high court verdicts that had allowed a distinction between detention and arrest. This ruling aims to prevent custodial violence by ensuring individuals are not held indefinitely without judicial oversight. The court emphasized that no artificial distinction should be created, as liberty is curtailed upon detention.

सुप्रीम कोर्ट: गिरफ्तारी के 24 घंटे का नियम हिरासत से शुरू, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का संवैधानिक आदेश, औपचारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं, बल्कि पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के क्षण से शुरू होगा। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और अतुल एस चंद्रुरकर की एक पीठ ने उच्च न्यायालय के उन फैसलों को रद्द कर दिया था जिन्होंने हिरासत और गिरफ्तारी के बीच अंतर की अनुमति दी थी। इस फैसले का उद्देश्य हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकना है, यह सुनिश्चित करके कि व्यक्तियों को न्यायिक निगरानी के बिना अनिश्चित काल तक नहीं रखा जाए।