Supreme Court questions efficacy of alcohol bans

Business Standard · india

The Supreme Court has questioned the effectiveness of alcohol bans, highlighting their negative impact on public safety and state revenue. The court's remarks came during a verdict on restrictions for industrial methanol sales, imposed by the Maharashtra government after a 1991 spurious liquor tragedy. Justices J B Pardiwala and K Vinod Chandran noted that prohibition fails to end alcoholism. They identified five major 'evils' of prohibition: revenue loss, enforcement costs, police corruption, illegal distilling, and increased secondary substance abuse.

सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी की असरदारता पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी के असर पर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि इससे जनता की सुरक्षा और राज्य के राजस्व पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट की ये बातें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1991 की नकली शराब त्रासदी के बाद औद्योगिक मेथनॉल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों पर फैसला सुनाते हुए आईं। जस्टिस जे बी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन ने कहा कि शराबबंदी से शराब पीने की आदत खत्म नहीं होती। उन्होंने शराबबंदी के पांच बड़े 'दुष्प्रभाव' बताए: राजस्व का नुकसान, लागू करने का खर्च, पुलिस में भ्रष्टाचार, अवैध शराब बनाना और दूसरी नशीली चीजों का ज़्यादा इस्तेमाल।