Madras High Court: CM's Intervention Isn't Real Remedy For Wrongful Detention

Times of India · politics

The Madras High Court has stated that a remedy dependent on the Chief Minister's personal intervention is not a true remedy. Justice N Ramesh observed that an apology, regardless of its source, does not equate to accountability. The court highlighted the disparity in how the system treats influential individuals versus common citizens when facing similar complaints. These remarks were made while granting anticipatory bail to a DMK councillor accused of making derogatory remarks against the Chief Minister.

मद्रास हाई कोर्ट: सीएम का हस्तक्षेप गलत गिरफ्तारी का असली इलाज नहीं

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर निर्भर कोई भी उपाय एक सच्चा उपाय नहीं है। जस्टिस एन रमेश ने कहा कि माफी, चाहे वह कहीं से भी आए, जवाबदेही के बराबर नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समान शिकायतों का सामना करते समय सिस्टम प्रभावशाली व्यक्तियों और आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये टिप्पणियां मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी डीएमके पार्षद को अग्रिम जमानत देते समय की गईं।