SC Refuses To Stay UPI MDR Charges

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The Supreme Court has refused to halt the Centre's decision to impose merchant discount rate (MDR) charges on UPI payments exceeding ₹2,000. The court has sought responses from the Centre and the RBI on the legal basis for this levy. A Public Interest Litigation challenged the framework, arguing it could impact merchants and consumer prices. The government stated that 96% of merchant transactions would remain unaffected and P2P transfers would stay free. Eligible payments above ₹2,000 will incur a 0.4% MDR, capped at ₹300.

शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के ₹2,000 से ज़्यादा के UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस शुल्क के कानूनी आधार पर केंद्र और RBI से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका (PIL) ने इस ढांचे को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि इससे व्यापारियों और उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ सकता है। सरकार ने कहा कि 96% व्यापारी लेनदेन अप्रभावित रहेंगे और P2P ट्रांसफर मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 से ज़्यादा के योग्य भुगतानों पर 0.4% MDR लगेगा, जिसकी सीमा ₹300 होगी।