Supreme Court Declares Internet Access a Fundamental Right For All

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The Supreme Court has declared internet access a fundamental right for all individuals, including children, under Articles 21 and 19(1)(a) of the Constitution. The bench suggested implementing a 'child mode' for social media accounts to enhance online safety, rather than restricting children's access entirely. The court emphasized that children's safety and freedom are not mutually exclusive and that blanket restrictions are not the solution.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इंटरनेट का अधिकार अब मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत सभी व्यक्तियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के लिए इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया है। बेंच ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया खातों के लिए 'चाइल्ड मोड' लागू करने का सुझाव दिया, बजाय इसके कि बच्चों की पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा और स्वतंत्रता परस्पर अनन्य नहीं हैं और पूर्ण प्रतिबंध समाधान नहीं हैं।