Dismissal From Govt Job Like Death Penalty, Says Supreme Court

News18 Hindi · india

The Supreme Court has stated that dismissing a government employee from service is akin to a death sentence, emphasizing its severe consequences. A bench directed Periyar University to reinstate a deputy registrar dismissed for alleged disproportionate assets. The court found the employee was held guilty without evidence, calling it a grave injustice. It noted that such dismissal deprives employees of earned benefits and leaves families economically vulnerable. The apex court asserted that writ courts cannot remain silent and must intervene in appropriate cases.

सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी मौत की सज़ा जैसी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालना मौत की सज़ा जैसा है, इसके गंभीर नतीजों पर ज़ोर देते हुए। एक बेंच ने पेरियार यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह एक डिप्टी रजिस्ट्रार को बहाल करे, जिसे आय से ज़्यादा संपत्ति के आरोप में निकाला गया था। कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी को बिना सबूत के दोषी ठहराया गया था, जिसे उन्होंने एक बड़ी नाइंसाफ़ी बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी बर्खास्तगी से कर्मचारियों को उनकी कमाई का हक़ नहीं मिलता और परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट चुप नहीं रह सकते और उन्हें ऐसे मामलों में दखल देना चाहिए।