Madras HC Questions TN Govt Over Denying RSS March Permission

Hindustan Times · politics

The Madras High Court questioned the Tamil Nadu government's repeated denial of permission for Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) route marches. Justice V Lakshminarayanan observed that if RSS can march in Jammu and Kashmir, the state police should not deny permission annually. The court noted that the government appears to treat citizens as adversaries by refusing processions for various groups, including the RSS and Dravidar Kazhagam. This pattern of rejection persists regardless of the ruling government, forcing organisations to seek judicial intervention.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा सवाल आरएसएस की रैली की इजाजत क्यों नहीं दी

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की मार्ग मार्च की अनुमति बार-बार अस्वीकार करने पर सवाल उठाए। जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अगर आरएसएस जम्मू और कश्मीर में मार्च कर सकती है, तो राज्य पुलिस को सालाना अनुमति से इनकार नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकार विभिन्न समूहों, जिनमें आरएसएस और द्रविड़र कज़गम शामिल हैं, के लिए जुलूसों को अस्वीकार करके नागरिकों को विरोधी मानती है। यह अस्वीकृति का पैटर्न सत्तारूढ़ सरकार के बावजूद जारी रहता है, जिससे संगठनों को न्यायिक हस्तक्षेप की तलाश करनी पड़ती है।