Govt Allows SEZ Units to Reclaim Undelivered Goods

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The Indian government has amended SEZ Rules, 2006, allowing Special Economic Zone units to reclaim duty-paid goods rejected by domestic buyers. This change aims to address inventory pile-ups caused by buyers refusing delivery due to fashion changes, market shifts, or breached sale terms. SEZ units must return rejected goods within 30 days of clearance and maintain separate inventories. The amended rules permit resale in the domestic market as a fresh sale, subject to applicable duties, and allow for duty refunds on the original clearance.

सरकार ने SEZ इकाइयों को बिना बिकी चीज़ें वापस लेने की इजाज़त दी

भारत सरकार ने SEZ रूल्स, 2006 में बदलाव किया है। अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) की इकाइयां घरेलू खरीदारों द्वारा रिजेक्ट की गई ड्यूटी-पेड चीज़ों को वापस ले सकती हैं। इस बदलाव से उन चीज़ों का स्टॉक जमा होने की समस्या दूर होगी जिन्हें खरीदार फैशन बदलने, बाज़ार में बदलाव या बिक्री की शर्तों के उल्लंघन के कारण लेने से मना कर देते हैं। SEZ इकाइयों को रिजेक्ट की गई चीज़ों को क्लीयरेंस के 30 दिनों के अंदर वापस करना होगा और उनका अलग स्टॉक रखना होगा। बदले हुए नियमों के मुताबिक, इन चीज़ों को लागू ड्यूटी के अधीन, एक नई बिक्री के तौर पर घरेलू बाज़ार में दोबारा बेचा जा सकता है।