Karnataka Cabinet Approves Rs 704 Crore Judicial Digitisation Project

Times of India · india

The Karnataka state cabinet has approved a significant Rs 704 crore project aimed at accelerating the digitisation of the state's judicial system. This initiative includes the establishment of a dedicated data centre and disaster recovery facilities to enhance digital infrastructure for the judiciary. Additionally, the cabinet sanctioned Rs 10.3 crore for emergency responder kits for 10,350 volunteers being trained under a Centre-sponsored scheme. A separate Rs 18 crore scheme was also approved to provide a 25% subsidy to 9,600 rural women for purchasing crossbred cows or buffaloes.

कर्नाटक कैबिनेट ने न्यायिक डिजिटलीकरण परियोजना को दी मंजूरी 704 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली हरी झंडी

कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने राज्य की न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से 704 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल में न्यायपालिका के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक समर्पित डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी सुविधाओं की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत प्रशिक्षित किए जा रहे 10,350 स्वयंसेवकों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया किट के लिए 10.3 करोड़ रुपये मंजूर किए। क्रॉस-ब्रेड गायों या भैंसों की खरीद के लिए 9,600 ग्रामीण महिलाओं को 25% सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक अलग 18 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई।