J&K High Court Orders Release of Man Detained Under PSA

Times of India · india

The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has quashed a preventive detention order under the Public Safety Act, ordering the immediate release of a detained individual. The court found that the authorities failed to inform the man of his right to make a representation to the district magistrate who issued the order. This omission violated procedural safeguards, as he was only told he could approach the government. The court emphasized that the individual should not have to prove prejudice when his personal liberty is at stake.

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत निवारक हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने व्यक्ति को उस जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने में विफल रहे, जिसने आदेश जारी किया था। इस चूक ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया, क्योंकि उसे केवल यह बताया गया था कि वह सरकार से संपर्क कर सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर लगी हो तो उसे पूर्वाग्रह साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।