Andhra Pradesh Govt. Accepts Commission's BC Reservation Recommendations

The Hindu · india

The Andhra Pradesh Cabinet has accepted the recommendations of a Dedicated Commission regarding Backward Class (BC) reservations. The total reservation for SC, ST, and BC categories will not exceed 50% in local bodies, adhering to Supreme Court mandates. This decision follows rigorous empirical inquiries into the nature and extent of backwardness among BCs. The government will ensure compliance with constitutional provisions, including Article 243T, using data from surveys for reservation allocation.

आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण सिफारिशें स्वीकार कीं

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग (BC) आरक्षण के संबंध में एक समर्पित आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। यह निर्णय पिछड़ी जातियों के बीच पिछड़ेपन की प्रकृति और सीमा की कठोर अनुभवजन्य जांच के बाद आया है। सरकार आरक्षण आवंटन के लिए सर्वेक्षणों से डेटा का उपयोग करके, अनुच्छेद 243T सहित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।