Supreme Court: Banks Must Compensate Digital Arrest Victims If Due Diligence Fails

Hindustan Times · india

The Supreme Court has ruled that banks and financial institutions must compensate victims of digital arrest scams if fraud results from a failure in due diligence. A bench, including the Chief Justice, stressed the need for preventive safeguards to halt suspicious transactions before money is transferred. The court will examine the RBI's proposed KYC Amendment Directions, 2026, aiming to operationalize them by December 31. Despite public awareness, such scams continue, with one victim losing ₹2.5 crore, and total losses reaching nearly ₹800 crore this year.

सुप्रीम कोर्ट: डिजिटल गिरफ्तारी पीड़ितों को बैंक दें मुआवजा अगर उचित सावधानी बरतने में विफल रहे

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर धोखाधड़ी उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण होती है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। मुख्य न्यायाधीश सहित एक पीठ ने पैसे ट्रांसफर होने से पहले संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए निवारक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों, 2026 की जांच करेगी, जिसका उद्देश्य उन्हें 31 दिसंबर तक लागू करना है। जन जागरूकता के बावजूद, ऐसे घोटाले जारी हैं, जिसमें एक पीड़ित ने ₹2.5 करोड़ खो दिए, और इस साल कुल नुकसान लगभग ₹800 करोड़ तक पहुंच गया।