Supreme Court Asks NCLAT, NCLT Presidents To Submit Infrastructure Proposals

The Hindu · india

The Supreme Court has directed the presidents of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) and National Company Law Tribunal (NCLT) to submit comprehensive proposals within four weeks. These proposals should detail infrastructure, building, and staffing requirements necessary to enhance the tribunals' daily operations. The court also requested the Centre to ensure basic amenities are provided promptly. These directives come amid reports of collapsing infrastructure at the NCLT Principal Bench, with courts functioning at half strength due to member shortages and inadequate facilities.

सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT, NCLT अध्यक्षों से कहा: इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव जमा करें

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के अध्यक्षों को चार हफ़्ते के अंदर विस्तृत प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया है। इन प्रस्तावों में ट्रिब्यूनल के रोज़मर्रा के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और स्टाफ की ज़रूरतों का ब्यौरा होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि वे तुरंत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं। ये निर्देश NCLT प्रिंसिपल बेंच में इंफ्रास्ट्रक्चर के खराब होने की रिपोर्टों के बीच आए हैं, जहाँ सदस्यों की कमी और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अदालतें आधी क्षमता पर काम कर रही हैं।