Supreme Court Allows Conveyance Deeds For Parsvnath Homebuyers In Completed Projects

Hindustan Times · business

The Supreme Court has permitted the execution of conveyance deeds for existing allottees of completed projects by the real estate firm Parsvnath Developers. The court partially relaxed a previous order freezing the company's bank accounts to allow payments for electricity charges and employee dues. Lending financial institutions must provide funds to the Resolution Professional for these essential expenses. This relief is contingent upon proper verification of allotments and cannot be used to create third-party rights, aiming to protect thousands of homebuyers facing long delays.

सुप्रीम कोर्ट ने पारसनाथ के खरीदारों को पूर्ण परियोजनाओं में कन्वेयंस डीड की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म पारसनाथ डेवलपर्स को पूर्ण परियोजनाओं के मौजूदा आवंटियों के लिए कन्वेयंस डीड निष्पादित करने की अनुमति दी है। अदालत ने बिजली शुल्क और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान की अनुमति देने के लिए कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करने के पिछले आदेश को आंशिक रूप से शिथिल कर दिया। ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को इन आवश्यक खर्चों के लिए समाधान पेशेवर को धन उपलब्ध कराना होगा। यह राहत उचित आवंटन सत्यापन के अधीन है और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही देरी का सामना कर रहे हजारों घर खरीदारों की रक्षा करना है।