Karnataka High Court Strikes Down Increased SC/ST Reservation Beyond 50% Ceiling

The Hindu · india

The Karnataka High Court has declared attempts to increase reservation for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) beyond the 50% ceiling unconstitutional. A Division Bench struck down provisions of the Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State) Act, 2022. This Act had retrospectively increased SC reservation from 15% to 17% and ST reservation from 3% to 7%, raising the total reservation to 56%.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 50% सीमा से ज़्यादा SC/ST आरक्षण को रद्द किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण बढ़ाने के प्रयासों को असंवैधानिक करार दिया है। एक डिवीज़न बेंच ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों को रद्द कर दिया। इस अधिनियम ने SC आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और ST आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया था।