Supreme Court to Review Voter List Deletion Impact

The Hindu · india

The Supreme Court will examine if individuals removed from voter lists due to the Citizenship Amendment Act (CAA) can be denied welfare schemes. Justice Bagchi highlighted a previous ruling stating the Election Commission cannot determine citizenship for voting rights. Such cases must be referred to the Ministry under the Citizenship Act. This review is crucial for ensuring fundamental rights and preventing potential disenfranchisement of citizens.

सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची से नाम हटाने के प्रभाव की समीक्षा करेगा

सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की वजह से वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता, यह सही है या नहीं। जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता। ऐसे मामले नागरिकता कानून के तहत मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।