Sebi Proposes Tighter IPO Proceeds Monitoring, Fines For Defaulting Firms

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The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed a stricter framework for monitoring the use of funds raised from initial public offerings (IPOs). Under the new proposals, monitoring agencies will report directly to stock exchanges, and companies that fail to cooperate could face escalating penalties. These penalties may include fines of ₹50,000 per instance of non-cooperation and, ultimately, the freezing of promoters' demat accounts. The regulator aims to enhance transparency and accountability in how listed companies utilize public capital.

सेबी ने IPO के पैसों की निगरानी और डिफॉल्टर कंपनियों पर जुर्माने के नियम कड़े करने का प्रस्ताव दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) से जुटाई गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए एक सख्त ढांचा प्रस्तावित किया है। नए प्रस्तावों के तहत, निगरानी एजेंसियां सीधे स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट करेंगी, और सहयोग न करने वाली कंपनियों को बढ़ते दंड का सामना करना पड़ सकता है। इन दंडों में सहयोग न करने के प्रत्येक मामले के लिए ₹50,000 का जुर्माना और अंततः प्रमोटरों के डीमैट खातों को फ्रीज करना शामिल हो सकता है। नियामक का लक्ष्य सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सार्वजनिक पूंजी के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।