Supreme Court Suggests Prioritizing Deleted Voters' Re-inclusion Appeals

The Hindu · india

The Supreme Court has suggested that appeals from deleted voters seeking re-inclusion in West Bengal's electoral roll should be heard before pending exclusion appeals. An Election Commission affidavit revealed over 22 lakh voters were purged, with 38.31 lakh total appeals filed before 19 Appellate Tribunals. These tribunals face a massive backlog, with 37.05 lakh appeals pending, potentially taking over 12 years to clear. The court indicated a middle path to resolve the issue, prioritizing inclusion requests to allow affected voters to participate in upcoming municipal elections.

सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट किए गए मतदाताओं के पुनः शामिल होने की अपीलों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी सूची में पुनः शामिल होने के इच्छुक हटाए गए मतदाताओं की अपीलों को लंबित निष्कासन अपीलों से पहले सुना जाना चाहिए। चुनाव आयोग के एक हलफनामे से पता चला है कि 22 लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया गया था, और 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष कुल 38.31 लाख अपीलें दायर की गई थीं। इन न्यायाधिकरणों के सामने एक बड़ा बैकलॉग है, जिसमें 37.05 लाख अपीलें लंबित हैं, जिन्हें निपटाने में 12 साल से अधिक का समय लग सकता है।