Solicitor-General to Represent Karnataka in Supreme Court Bike-Taxi Case

The Hindu · india

Solicitor-General Tushar Mehta will represent the Karnataka government before the Supreme Court in an appeal against a High Court decision that allowed bike-taxis. The state argues that allowing motorcycles as taxis ignores their poor safety standards, higher accident rates, and contributes to congestion. Karnataka contends its restrictions are reasonable and proportionate, noting that motorcycle riders have alternative livelihood options under a 2025 welfare act. The High Court had previously ruled that aggregators and owners have a right to permits for operating motorcycles as taxis.

सुप्रीम कोर्ट में बाइक-टैक्सी मामले में कर्नाटक का पक्ष रखेंगे सॉलिसिटर-जनरल

सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का पक्ष रखेंगे। यह मामला हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा है, जिसमें बाइक-टैक्सी को मंज़ूरी दी गई थी। राज्य का कहना है कि बाइक को टैक्सी की तरह चलाने से सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और ट्रैफिक जाम बढ़ता है। कर्नाटक का तर्क है कि उसके प्रतिबंध वाजिब और आनुपातिक हैं। राज्य ने यह भी कहा है कि 2025 के कल्याणकारी कानून के तहत बाइक सवारों के पास आजीविका के दूसरे विकल्प हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि एग्रीगेटर और मालिकों को बाइक को टैक्सी के तौर पर चलाने के लिए परमिट का अधिकार है।