India's Supreme Court Pushes for Stricter Pharma Marketing Regulations

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India's Supreme Court has directed the Centre to examine statutory regulation of pharmaceutical marketing practices and the affordability of cancer drugs. This follows concerns over unethical promotion and the limited scope of trade-margin controls. The court is reviewing the effectiveness of the voluntary Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP), which was made compulsory in 2024 but may lack enforceable penalties. A statutory framework could provide clear prohibitions, graded sanctions, and accountability for companies and doctors, addressing a gap in current regulations.

सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों के मार्केटिंग नियमों को सख्त बनाने का दिया निर्देश

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दवा मार्केटिंग के तरीकों के वैधानिक नियमन और कैंसर की दवाओं की कीमत की जांच करने को कहा है। यह अनैतिक प्रचार और ट्रेड-मार्जिन नियंत्रण के सीमित दायरे को लेकर चिंताओं के बाद हुआ है। कोर्ट दवा मार्केटिंग प्रथाओं के स्वैच्छिक यूनिफॉर्म कोड (UCPMP) की प्रभावशीलता की समीक्षा कर रहा है, जिसे 2024 में अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इसमें लागू करने योग्य दंड की कमी हो सकती है। एक वैधानिक ढांचा कंपनियों और डॉक्टरों के लिए स्पष्ट निषेध, वर्गीकृत प्रतिबंध और जवाबदेही प्रदान कर सकता है, जिससे वर्तमान नियमों में एक कमी को दूर किया जा सके।