Registrar Cannot Decide Civil Rights Disputes, Rules Karnataka HC

Times of India · india

The Karnataka High Court has ruled that Registrars, under the Karnataka Societies Registration Act, should not adjudicate private disputes between members or rival groups that require the determination of civil rights. This includes disputes concerning membership, office-holding, election validity, or control of the governing body. If a civil suit on an election or management dispute is already pending, the Registrar cannot conduct a parallel adjudication. However, inquiries into the society's financial condition or statutory working can continue, provided they do not decide civil rights already before a court.

रजिस्ट्रार सिविल अधिकारों के विवादों का फैसला नहीं कर सकते, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार को सदस्यों या प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच निजी विवादों का फैसला नहीं करना चाहिए, जिनमें सिविल अधिकारों के निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसमें सदस्यता, पद धारण, चुनाव की वैधता, या शासी निकाय के नियंत्रण से संबंधित विवाद शामिल हैं। यदि चुनाव या प्रबंधन विवाद पर कोई सिविल मुकदमा पहले से लंबित है, तो रजिस्ट्रार समानांतर सुनवाई नहीं कर सकता। हालांकि, सोसायटी की वित्तीय स्थिति या वैधानिक कामकाज की जांच जारी रह सकती है, बशर्ते वे ऐसे सिविल अधिकारों का फैसला न करें जो पहले से ही अदालत के सामने हों।