Uttar Pradesh Launches Warehousing and Logistics Policy 2022

Business Standard · business

Uttar Pradesh has introduced its Warehousing and Logistics Policy, 2022, replacing the 2018 version. This policy aims to develop an integrated logistics ecosystem, aligning with the National Logistics Policy. It offers financial and regulatory support, including capital subsidies and stamp-duty exemptions, for various facilities like warehouses, cold chains, and logistics parks. The policy seeks to reduce transport costs and delivery times in the large, landlocked state by improving storage and freight infrastructure. It is distinct from the larger Multi-Modal Logistics Park Policy, 2024.

उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 पुरानी पॉलिसी को बदला गया

उत्तर प्रदेश ने अपनी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, 2022 पेश की है, जिसने 2018 के संस्करण को बदल दिया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अनुरूप एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना है। यह वेयरहाउस, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए पूंजी सब्सिडी और स्टाम्प-ड्यूटी छूट सहित वित्तीय और नियामक सहायता प्रदान करती है। पॉलिसी का उद्देश्य बड़े, लैंडलॉक्ड राज्य में भंडारण और माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करके परिवहन लागत और डिलीवरी के समय को कम करना है। यह बड़े मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी, 2024 से अलग है।