MP High Court Judges Lack Official Residences

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Many judges of the Madhya Pradesh High Court are living without official residences, leaving them 'exposed' to the public. This situation raises concerns about judicial security and privacy. The lack of dedicated housing can create practical difficulties for judges and potentially impact their ability to perform their duties impartially, free from undue external influence.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास आधिकारिक आवास नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कई जज सरकारी आवास के बिना रह रहे हैं, जिससे वे जनता के लिए 'खुले' हैं। यह स्थिति जजों की सुरक्षा और निजता को लेकर चिंता बढ़ाती है। आवास की कमी से जजों को व्यावहारिक दिक्कतें हो सकती हैं और वे निष्पक्ष रूप से काम करने में भी प्रभावित हो सकते हैं।