Ladakh Hill Councils Get New Rules With 7-24 Elected Members

Business Standard · politics

The Centre has revised the rules for Ladakh's Autonomous Hill Development Councils, aligning them with the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. The number of elected seats in each council will now range from a minimum of seven to a maximum of 24, determined by the Ladakh administration. The administration can also nominate up to four members representing women and unrepresented communities. The Lok Sabha MP for Ladakh will serve as an ex-officio member, and each council will have a five-year term.

लद्दाख हिल काउंसिल के लिए नए नियम 7 से 24 निर्वाचित सदस्य होंगे

केंद्र ने लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के नियमों में बदलाव किया है, उन्हें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुरूप बनाया गया है। अब हर काउंसिल में निर्वाचित सीटों की संख्या कम से कम सात और ज़्यादा से ज़्यादा 24 होगी, जिसका निर्धारण लद्दाख प्रशासन करेगा। प्रशासन महिलाओं और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। लद्दाख के लिए लोकसभा सांसद एक पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और हर काउंसिल का कार्यकाल पांच साल का होगा।