Centre May Form Panel To Review UGC Equity Regulations After SC Stay

The Hindu · india

The Union government is considering forming a special committee to review the University Grants Commission's (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026. This comes after the Supreme Court stayed the regulations in January 2026, deeming them "too sweeping" and vague. The regulations, aimed at combating campus discrimination, had faced protests from upper caste students who claimed they were one-sided. The government sought more time from the court to present a comprehensive response regarding the ongoing examination of these rules.

केंद्र UGC इक्विटी नियमों की समीक्षा के लिए पैनल बना सकता है SC द्वारा रोक के बाद

केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026 की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाने पर विचार कर रही है। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इन नियमों पर रोक लगा दी, उन्हें "बहुत व्यापक" और अस्पष्ट माना। कैंपस में भेदभाव से निपटने के उद्देश्य से बनाए गए इन नियमों का सवर्ण छात्रों ने विरोध किया था, जिन्होंने दावा किया था कि वे एकतरफा हैं। सरकार ने इन नियमों की चल रही जांच के संबंध में एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए अदालत से अधिक समय मांगा था।