10% Suitable Land for Agrivoltaics Can Meet India's 2050 Power Demand

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Union Minister Pralhad Joshi stated that operationalizing just 10% of India's suitable agricultural land for agrivoltaics could generate enough electricity to meet the country's projected 2050 power demand. A TERI study identified approximately 47.5 million hectares as suitable for this dual-purpose approach, combining farming with solar power generation. The government is planning to integrate agrivoltaics into the next phase of the PM-KUSUM scheme. India's agrivoltaic capacity is projected to exceed 5 gigawatts within the next three to four years.

एग्रीवोल्टेक्स के लिए 10% उपयुक्त भूमि 2050 तक भारत की बिजली की मांग कर सकती है पूरी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत की उपयुक्त कृषि भूमि का केवल 10% एग्रीवोल्टेक्स के लिए संचालित करने से देश की 2050 की अनुमानित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न हो सकती है। TERI के एक अध्ययन में खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन को मिलाकर इस दोहरे उद्देश्य वाले दृष्टिकोण के लिए लगभग 47.5 मिलियन हेक्टेयर उपयुक्त पाया गया। सरकार PM-KUSUM योजना के अगले चरण में एग्रीवोल्टेक्स को एकीकृत करने की योजना बना रही है। भारत की एग्रीवोल्टेक्स क्षमता अगले तीन से चार वर्षों के भीतर 5 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है।