Karnataka 56% Reservation Quota Rejected By High Court

Aaj Tak · india

The Karnataka High Court has rejected the state government's decision to increase reservation quotas to 56%. The court found the increase to be unconstitutional, citing a lack of sufficient justification and data to support the higher percentages. This ruling overturns the government's attempt to expand reservations beyond the 50% cap stipulated by previous Supreme Court judgments. The decision impacts various communities seeking enhanced representation in government jobs and educational institutions.

कर्नाटक में 56% आरक्षण को हाई कोर्ट ने ठुकराया फैसले को असंवैधानिक बताया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण को 56% तक बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह बढ़ोतरी असंवैधानिक है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त औचित्य और डेटा नहीं है। इस फैसले से सरकार की आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर ले जाने की कोशिश पलट गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के अनुसार तय थी। इस निर्णय का असर उन समुदायों पर पड़ेगा जो सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं।