Kerala Assembly Urges Union Govt. to Withdraw UPI Transaction Charges

The Hindu · india

The Kerala Assembly has passed a resolution urging the Union government to withdraw its decision to levy Merchant Discount Rates (MDR) on UPI transactions exceeding ₹2,000. The resolution, moved by CPI MLA K. Rajan and supported by the ruling UDF, argues that this move turns a free digital service into a profit-making mechanism, potentially benefiting foreign companies. Chief Minister V.D. Satheesan stated the levy would be like a new tax, increasing business costs and ultimately affecting consumers.

केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से UPI ट्रांज़ैक्शन शुल्क वापस लेने की अपील की

केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के अपने फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। CPI विधायक के. राजन द्वारा पेश किए गए और सत्तारूढ़ UDF द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कदम एक मुफ्त डिजिटल सेवा को लाभ कमाने वाले तंत्र में बदल देता है, जिससे विदेशी कंपनियों को फायदा हो सकता है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने कहा कि यह शुल्क एक नए कर की तरह होगा, जिससे व्यापार की लागत बढ़ेगी और अंततः उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।