CIC Orders Fair Hearing on POSH Compliance in Public Sector Banks

The Hindu · india

The Central Information Commission has ordered a fresh adjudication of an RTI appeal concerning sexual harassment prevention laws in public sector banks. An applicant sought information on the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, citing a Supreme Court ruling. He claimed banks failed to form Internal Committees and that the Ministry of Women and Child Development provided incomplete information without a hearing. The CIC directed the Ministry's appellate authority to grant a fair hearing to both parties and issue a reasoned order.

CIC का आदेश: सरकारी बैंकों में POSH अनुपालन पर निष्पक्ष सुनवाई हो

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सरकारी बैंकों में यौन उत्पीड़न रोकथाम कानूनों से जुड़ी एक RTI अपील पर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। एक आवेदक ने Supreme Court के एक फैसले का हवाला देते हुए, Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मांगी थी। उसने दावा किया कि बैंकों ने Internal Committees का गठन नहीं किया और Ministry of Women and Child Development ने सुनवाई के बिना अधूरी जानकारी दी। CIC ने मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी को दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई देने और एक तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।