News Publishers Challenge Data Protection Act In Supreme Court

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Twenty-one news publishers have challenged India's Digital Personal Data Protection Act in the Supreme Court, fearing it could harm investigative journalism. They argue provisions on consent, data erasure, and government access may restrict reporting and expose sources. The Digital News Publishers Association states the law lacks exemptions for journalistic activities, potentially compromising press freedom. Publishers are concerned about requirements for consent, data removal requests, and government information access powers, which they believe could lead to factual reports being altered or removed.

डेटा संरक्षण अधिनियम को समाचार प्रकाशकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती जांच पत्रकारिता को नुकसान की आशंका

21 समाचार प्रकाशकों ने भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें डर है कि इससे जांच पत्रकारिता को नुकसान पहुंच सकता है। उनका तर्क है कि सहमति, डेटा मिटाने और सरकारी पहुंच से संबंधित प्रावधान रिपोर्टिंग को सीमित कर सकते हैं और स्रोतों को उजागर कर सकते हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का कहना है कि कानून में पत्रकारिता गतिविधियों के लिए कोई छूट नहीं है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। प्रकाशकों को सहमति की आवश्यकताओं, डेटा हटाने के अनुरोधों और सरकारी सूचना पहुंच शक्तियों के बारे में चिंता है, जिन्हें वे मानते हैं कि इससे तथ्यात्मक रिपोर्टों को बदला या हटाया जा सकता है।