West Bengal Unveils New Investment Policy Offering Up To 120% Assistance

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The West Bengal government has launched a new Investment Promotion Policy 2026, focusing on job creation and reversing a previous decision to withdraw industrial incentives. This policy, effective from May 9, 2026, offers up to 120% assistance on eligible investments in plant and machinery for units in identified thrust sectors located in priority areas. Incentives include SGST linkage, EPF contributions, and stamp duty reimbursement. The policy covers MSMEs, large units, and service sector entities, with strategic projects eligible for tailor-made benefits. The government has allocated ₹5,000 crore for these incentives.

पश्चिम बंगाल ने नई निवेश नीति का अनावरण किया 120% तक सहायता का प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए और औद्योगिक प्रोत्साहन वापस लेने के पिछले फैसले को पलटने के लिए एक नई निवेश संवर्धन नीति 2026 लॉन्च की है। यह नीति, जो 9 मई, 2026 से प्रभावी है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थित पहचाने गए थ्रस्ट क्षेत्रों की इकाइयों के लिए प्लांट और मशीनरी में योग्य निवेश पर 120% तक सहायता प्रदान करती है। प्रोत्साहनों में SGST लिंकेज, EPF योगदान और स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति शामिल हैं। नीति में MSMEs, बड़ी इकाइयों और सेवा क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं को विशेष लाभ के लिए पात्र बनाया गया है। सरकार ने इन प्रोत्साहनों के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए हैं।