India's Voter Roll Revision Sparks Disenfranchisement Fears

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SIR of voter rolls is raising concerns about widespread disenfranchisement and potentially turning the process into a citizenship test. This method, while not entirely new, is now seen as threatening the fundamental right to vote. Digital tools have been used for voter rolls since the 1990s, with corrections historically handled application by application. However, the current SIR process, which began in Bihar in June 2025, is reportedly denying the presumption of eligibility for voters on the 2024 rolls.

भारत में मतदाता सूची संशोधन से वोट कटने का डर नागरिकता परीक्षा बनने की आशंका

मतदाता सूचियों का SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) बड़े पैमाने पर वोट कटने की चिंता बढ़ा रहा है और इस प्रक्रिया के नागरिकता परीक्षण बनने की आशंका है। यह तरीका, हालांकि बिल्कुल नया नहीं है, अब वोट देने के मौलिक अधिकार के लिए खतरा माना जा रहा है। 1990 के दशक से मतदाता सूचियों के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से आवेदन-दर-आवेदन सुधार किए जाते थे। हालांकि, वर्तमान SIR प्रक्रिया, जो जून 2025 में बिहार में शुरू हुई थी, कथित तौर पर 2024 की सूचियों में मतदाताओं की पात्रता की धारणा को अस्वीकार कर रही है।