EC's Re-enrolment Drive Excludes West Bengal Tribunal Cases

The Hindu · india

The Election Commission's special re-enrolment drive will not cover over 22 lakh voters in West Bengal whose cases are pending before appellate tribunals. This creates a potential disparity, as Form 6 applications are to be processed within months, while tribunal appeals could take years. An EC official stated that tribunal cases are already under adjudication, differentiating them from the Booth Level Officers' re-verification process. The Supreme Court had ordered the formation of these tribunals to handle disputed cases arising from the SIR process.

चुनाव आयोग की पुनः नामांकन मुहिम में पश्चिम बंगाल के ट्रिब्यूनल मामले शामिल नहीं 22 लाख से ज़्यादा मतदाता प्रभावित

चुनाव आयोग की विशेष पुनः नामांकन मुहिम पश्चिम बंगाल में 22 लाख से ज़्यादा उन मतदाताओं को कवर नहीं करेगी जिनके मामले अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं। इससे एक संभावित असमानता पैदा होती है, क्योंकि फॉर्म 6 आवेदनों को महीनों के भीतर संसाधित किया जाना है, जबकि ट्रिब्यूनल की अपील में वर्षों लग सकते हैं। एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के मामले पहले से ही विचाराधीन हैं, जो उन्हें बूथ स्तर के अधिकारियों की पुनः सत्यापन प्रक्रिया से अलग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया से उत्पन्न विवादित मामलों को संभालने के लिए इन ट्रिब्यूनलों के गठन का आदेश दिया था।