Sri Lanka's Organised Crime Bill Faces 20 Supreme Court Petitions

Hindustan Times · world

Sri Lanka's controversial Prevention of Organised Crimes Bill has been challenged by 20 petitions filed in the Supreme Court, with citizens questioning its constitutionality. The bill, tabled on October 20, has drawn criticism from local and international rights groups like Human Rights Watch and Amnesty International. These groups warn that its provisions could undermine fundamental rights, enable arbitrary detention, and grant authorities sweeping powers. Concerns include allowing confessions under duress, detention without trial, and broad search powers for police, potentially criminalising association rather than specific conduct.

श्रीलंका के संगठित अपराध विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं संविधान पर सवाल, मानवाधिकारों के हनन की चिंता

श्रीलंका के विवादित 'संगठित अपराध की रोकथाम विधेयक' को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं के ज़रिये चुनौती दी गई है। नागरिकों ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। 20 अक्टूबर को पेश किए गए इस विधेयक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों जैसे Human Rights Watch और Amnesty International ने भी आलोचना की है। ये समूह चेतावनी दे रहे हैं कि इसके प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमज़ोर कर सकते हैं, मनमानी गिरफ़्तारी को बढ़ावा दे सकते हैं और अधिकारियों को व्यापक शक्तियां दे सकते हैं। चिंताओं में दबाव में स्वीकारोक्ति, बिना मुकदमे के हिरासत और पुलिस को तलाशी की विस्तृत शक्तियां शामिल हैं, जो विशिष्ट आचरण के बजाय संघ को अपराधी बना सकती हैं।