Centre Proposes Petroleum Act Changes, Seeks Feedback on Decriminalising Licence Breaches

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The Centre has released a draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026, proposing significant changes to the Petroleum Act. The amendments aim to decriminalise breaches of licence conditions, shifting them from criminal offences to civil penalties adjudicated by authorised officers. This move seeks to streamline the process for regulatory violations while introducing stricter penalties for unauthorised petroleum activities, fraud, and safety endangerment. Penalties for licence breaches could range from ₹2.5 crore for a first offence to ₹5 crore for subsequent ones, with potential licence suspension or revocation.

केंद्र ने पेट्रोलियम एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव दिया, लाइसेंस उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने पर मांगी राय

केंद्र ने पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें पेट्रोलियम एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाना है, और इसे आपराधिक अपराधों से बदलकर अधिकृत अधिकारियों द्वारा तय किए जाने वाले नागरिक दंड में बदलना है। इस कदम से नियामक उल्लंघनों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अनधिकृत पेट्रोलियम गतिविधियों, धोखाधड़ी और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है।