Supreme Court Judge's Remarks Spark Debate On Judicial Ethics

The Hindu · india

Justice Ujjal Bhuyan's comments on voting rights at a NALSAR University moot court competition have reignited discussions on judicial ethics. He stated that the right to vote is constitutional and that mass disenfranchisement would be arbitrary, violating key articles. Former judges raised concerns about commenting on sub judice matters, citing judicial propriety. The Restatement of Values of Judicial Life, adopted in 1997, advises judges against public debate on political or pending judicial matters. This incident highlights the fine line between an engaged judiciary and exceeding ethical boundaries.

सुप्रीम कोर्ट जज की टिप्पणी पर न्यायिक नैतिकता को लेकर बहस छिड़ी

NALSAR यूनिवर्सिटी की एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता में मतदान के अधिकारों पर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणियों ने न्यायिक नैतिकता पर चर्चा फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार संवैधानिक है और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना मनमाना होगा, जो प्रमुख अनुच्छेदों का उल्लंघन करेगा। पूर्व न्यायाधीशों ने न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी करने के बारे में चिंता जताई। 1997 में अपनाई गई न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्कथन, न्यायाधीशों को राजनीतिक या लंबित न्यायिक मामलों पर सार्वजनिक बहस से बचने की सलाह देती है। यह घटना एक सक्रिय न्यायपालिका और नैतिक सीमाओं को पार करने के बीच की महीन रेखा को उजागर करती है।